देवघर: झारखंड भाजपा के संगठन प्रभारी सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को फैक्ट फाईंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है. लेकिन सरकार ने अबतक कमेटी नहीं बनाई. उल्टा आदेश के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ऑर्डर ले आई. सरकार का यह कृत्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का डर को बताने के लिए काफी है. लक्ष्मीकांत वाजपेयी रविवार को स्थानीय एक होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लेने के लिए सरकार की ओर से मोटी फीस लेने वाले अधिवक्ता को खड़ा किया गया था. हेमंत सोरेन जवाब दे कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ कोई विषय नहीं है तो आखिर हाईकोर्ट को स्वत: संज्ञान क्यों लेना पड़ा. अगर हाईकोर्ट ने घुसपैठ को लेकर फैक्ट फाईंडिंग कमेटी बनाने का आदेश सरकार को दिया था तो कमेटी बनाने के बजाय सरकार स्टे ऑर्डर लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई. सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों से क्या फायदा है, इसे सार्वजनिक करना चाहिए. घुसपैठ से झारखंड को कोई नुकसान है या नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्पष्ट करना चाहिए. भाजपा ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सरकार बनने के बाद बांग्लादेशी घुसैठियों को चिन्हित किया जाएगा व चुन-चुनकर सबों को निकाला जाएगा. भाजपा सरकार कानून बनाकर आदिवासियों से शादी कर उनकी जमीन पर कब्जा करने वालों को खदेड़कर आदिवासियों को जमीन दिलाने का काम करेगी. झारखंड व खासकर संतालपरगना की डेमोग्राफी बदलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. हर हाल में आदिवासियों के हितों की रक्षा भाजपा सरकार करेगी. उन्होंने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी से पूछा कि किस मजबूरी के तहत उन्होंने झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध कराई है. क्या विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज के साथ मां काली व मां दुर्गा की पूजा करने की कोई व्यवस्था विधानसभा में कराई है.
