झारखंड

पीएम आवास के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो हुआ था वायरल, उपायुक्त ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

रामगढ़ : सरकारी योजना का लाभ दिलाने का नाम पर रिश्वत लेने संबंधित वायरल वीडियो मामले में उपायुक्त चंदन कुमार ने निदेशक नगरीय प्रशासन को नगर परिषद कर्मी करण साहू(सीएलटीसी) की सेवा समाप्त करने अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य को रामगढ़ जिले में प्रतिनियुक्ति करने को लेकर पत्र लिखा गया है. गौरतलब हो कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ द्वारा कराए गए जांच में सामने आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ देने हेतु 21/05/ 2022 को एकरारनामा होने के उपरांत भी लाभुक को प्रथम किस्त का भुगतान 18/08/2023 को किया गया. वायरल हुए वीडियो के अनुसार रिश्वत प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रथम किस्त के भुगतान में विलंब किया गया. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रथम दृष्टया करण साहू (सीएलटीसी) रामगढ़ एवं चिंतामन महतो निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 6 द्वारा रिश्वत लेने या रिश्वत देने के प्रति प्रोत्साहित करना प्रतीत होता है. इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है.

वहीं शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 17 नवंबर को करण साहू द्वारा शिकायत वापस लेने तथा बयान बदलने को लेकर भी दवाब बनाए जाने से संबंधित पत्र दिया गया है. इन सब के अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि नगर प्रबंधक नगर परिषद रामगढ़ सह नोडल पदाधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कुमार अनुराग के कार्यालय कक्ष में लगभग 200 लाभुकों की  विभिन्न किस्तों के भुगतान की संचिका अनुशंसा नहीं किए जाने के कारण 3 महीने से लंबित है. मामले में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कुमार अनुराग को स्पष्टीकरण किया गया है.

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