रांची: सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है. जिसमें नागरिकों को सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया. इसी विषय पर राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की. पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आने वाला 23 मार्च ऐतिहासिक होगा. चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को को निरस्त किया गया. अब सबका सच सामने आएगा.
उन्होंने कहा कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो सिर्फ पूंजी पतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. 2014 में जब सरकार बनी तो एक औद्योगिक घरानों को लेकर काफी कुछ किया. मनी लांड्रिंग के तहत एक खास पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया गया. कंपनी एक्ट, आईटी एक्ट में बदलाव किया गया. इलेक्शन कमीशन ने साफ-साफ कहा कि सभी राजनीतिक दलों का अब तक कितना इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ है. उसके बारे में जानकारी दिया जाना चाहिए. देश खरीदने वाले और देश बेचने वालों के लिए 23 मार्च का दिन ऐतिहासिक होगा. चुनाव आयोग के वेबसाइट पर सभी दल को 23 मार्च तक सार्वजनिक करना होगा.
ये भी पढ़ें: 639 दिव्यांगजनों को उपकरण बांटकर बोले सांसद, सहायक उपकरणों से सुगम होगा जीवन
