यह रांची हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलने वाली सरकार, 4 वर्षों में सभी को मिला अधिकार : हेमंत सोरेन

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यवासियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षों में सभी को हक और अधिकार देने का कार्य किया है. मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है, जो सीधे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने सर्वजन पेंशन योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि यह योजना देश में पहली बार सभी जरूरतमंदों को पेंशन प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि हमने योजनाओं के नाम पर दलाली करने वाले बिचौलियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. अब लोगों को सिर्फ आधार कार्ड लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाना होगा, जिससे उन्हें तुरंत वृद्धा पेंशन का लाभ मिल सकेगा.

20 लाख को अबुआ आवासा

उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख आवास विहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से नारी शक्ति को सम्मान और आर्थिक मजबूती देने की बात भी की. इसके अलावा, उन्होंने युवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की योजना पर भी जोर देते हुए कहा कि झारखंड राज्य में शत प्रतिशत स्कॉलरशिप पर उच्च शिक्षा दी जा रही है. उन्होंने छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है, जिससे लोग अपने कार्यों के लिए आगे आ सकते हैं.

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

• 795 करोड़ रूपये की योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास किया. जिसमें सरना, मसना जाहेर स्थान की घेराबंदी के लिए 222 करोड़ रुपए, धुमकुड़िया कला केंद्र हेतु 255 करोड़ रुपए, कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु 96 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास कार्य शामिल है.
• रांची के करमटोली में बनने वाले 520 बच्चों के लिए सात मंजिला छात्रावास, महिला महाविद्यालय में 500 बेड का हॉस्टल तथा पलामू के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण का शिलान्यास हुआ.
• अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत लगभग 3,700 एकड़ सामुदायिक वन पट्टा वितरित किया गया.
• मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति योजना के तहत शत प्रतिशत स्कॉलरशिप पर उच्च शिक्षा हेतु 22 युवाओं के बीच स्वीकृति पत्र सौंपा गया.

ये रहे मौजूद

मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, अध्यक्ष, झारखंड गौ सेवा आयोग राजीव रंजन प्रसाद, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.