बिहार भूमि सर्वे के दौरान अंचल कार्यालयों में नहीं होगा भ्रष्टाचार, सरकार ने नौ अधिकारियों को सौंपा जिम्मा

पटना: बिहार के अंचल कार्यालयों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं. इसे देखते हुये मुख्य सचिव के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मुख्यालय से अधिकारियों को अंचल कार्यालयों में भेजकर कामकाज का स्थलीय निरीक्षण सहित समीक्षा करवाने का निर्णय लिया है. इसके तहत पहले चरण में इसी महीने अक्टूबर में 23 जिला के अंचल कार्यालयों में निरीक्षण के लिए नौ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है. राज्य के 23 जिला के अंचल कार्यालयों में जमीन सर्वे और दाखिल खारिज सहित राजस्व कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा इसी अक्टूबर माह में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नौ अधिकारी करेंगे. इसका मकसद अंचल कार्यालय के कार्यों के निष्पादन में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी लेकर उनके त्वरित समाधान की कार्रवाई करनी है. इससे आम लोगों को अंचल कार्यालयों में राजस्व संबंधी कामकाज के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सकेगा. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी 23 जिला के डीएम को पत्र लिखकर इस निर्णय से अवगत करवाया है. साथ ही अंचलों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों का रोस्टर भी सभी डीएम को भेज दिया है. इन 23 जिला में पटना, बांका, सुपौल, बक्सर, गया, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, रोहतास, सारण, कटिहार, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सहरसा, नवादा, शेखपुरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, औरंगाबाद और भागलपुर शामिल हैं.

राजस्व संबंधी कार्यों के तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण से संबंधित ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू-लगान, परिमार्जन, भूमि हस्तांतरण, बंदोबस्ती, जल निकाय अतिक्रमण, उच्च न्यायालय में लंबित वादों, सेवांत लाभ जनशिकायत, बसेरा, जमाबंदी स्कैनिंग, इ-मापी में आम लोगों की परेशानियों का समाधान होगा