रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से राज्य की अबुआ सरकार की प्रमुख योजनाओं का विवरण दिया. उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की योजनाओं में किसी भी प्रकार का जाति-भेदभाव नहीं है और इन योजनाओं का लाभ सभी झारखंडियों को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो आयकर देने में सक्षम नहीं हैं. सीएम ने लिखा कि चाहे मंईयां सम्मान योजना की राशि देना हो, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करना हो (जिसका फायदा 40 लाख परिवारों को पूरी तरह से मिल रहा है), एक बार में बकाया बिजली बिल माफ करना हो, अबुआ आवास योजना के तहत घर मुहैया कराना हो या फिर 15 लाख का निःशुल्क इलाज कराना हो- इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दो प्रमुख शर्तें हैं: पहले, व्यक्ति आयकर देने में सक्षम नहीं होना चाहिए और दूसरा, वह झारखंडी होना चाहिए.
सीएम सोरेन ने आगे केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाएं समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटती हैं, जबकि उनकी सरकार की योजनाएं समाज को जोड़ने का काम करती हैं.