रांची : हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इन जिलों के खराब परफॉर्म करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव मांगा है. उन्होंने कहा है कि सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें शो कॉज जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें. विभागों के सचिवों और प्रधान सचिवों के साथ बैठक में सीएम ने यह निर्देश दिया है.
डीसी अंचलों में जाकर म्युटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि म्युटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें. म्युटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए. उन्होंने कहा कि अंचल ऑफिसों में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहता है. म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है. इसकी जांच हो. कहा कि राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद- बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं . इसपर हर हाल में रोक लगे . इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो. सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्युटेशन के मामलों की समीक्षा करें. जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन करें
डीएमएफटी फंड की राशि का उपयोग करें
सीएम ने डीएमएफटी फंड के तहत खर्च किए जाने वाली राशि की भी समीक्षा की. कहा पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं. जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं उनके कार्यों में तेजी लाएं.