रांची : राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में डेंटल कॉलेज खोला गया. स्वास्थ्य विभाग के आदेश डेंटल कालेज बिल्डिंग में ही डेंटल काउंसिल के ऑफिस के लिए जगह उपलब्ध करा दी गई. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका उद्घाटन भी किया और ऑफिस में काम शुरू हो गया. जहां राज्यभर से डेंटिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचते है. वहीं फर्जी डेंटिस्ट के प्रैक्टिस पर भी लगाम लगाई जा रही है. अब रिम्स प्रबंधन ने डेंटल काउंसिल को ऑफिस खाली करने का आदेश जारी किया है. दो बार काउंसिल को नोटिस भी भेजा जा चुका है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रबंधन के बीच काउंसिल के अधिकारी पीस रहे है. वहीं अधिकारियों को यह समझ नहीं आ रहा कि क्या करे.
2018 में हुआ था काउंसिल का गठन
पांच साल पहले 2018 में डेंटल काउंसिल झारखंड का गठन किया गया था. इसके बाद से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे डेंटल क्लिनिकों पर कार्रवाई भी की जा रही है. ऑफिस के रिम्स में स्थापना के बाद काउंसिल की ओर से नोटिस जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि कोई डेंटिस्ट बिना रजिस्ट्रेशन के अपना क्लिनिक चला रहा है तो डेंटल काउंसिल की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर या पोस्टल अड्रेस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. फर्जी डेंटिस्ट के खिलाफ जांच करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा. इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने काउंसिल की वेबसाइट भी लांच की थी.
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