Joharlive Team
रांची| परमानेंट करने की मांग को लेकरआंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल क्षेत्र के युवाओं को गुमराह होने से बचाने के लिए हमारी सरकार ने अनुबंध पर सहायक पुलिस में आदिवासी-मूलवासी युवाओं को नियुक्त किया। नक्सलवाद पर काबू पाने में इनकी भूमिका अहम रही। आदिवासी-मूलवासी की हितैषी होने का दावा करनेवाली वर्तमान सरकार इनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है।
दास ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को आंदोलन करते चार दिन हो गये हैं, लेकिन अब तक न तो कोई मंत्री न ही अधिकारी इनकी समस्या सुनने आया है। उलटे इनपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, इनकी परिवार वालों को डराया-धमकाया जा रहा है। लोकतंत्र में इस प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।। जिस पार्टी ने आंदोलनकारी का चोला पहनकर भाजपा सरकार की बदनामी कर सत्ता हासिल की। वही आज मुंह छिपाते घूम रही है। इन सहायक पुलिसकर्मियों के दर्द को दरकिनार कर अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। ये तपती धप व कोरोना के बीच अपने घर से दूर छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आंदोलन करने को बाध्य हैं
उग्रवाद को खत्म करने में सहायक पुलिसकर्मियों की बड़ी भूमिका रही है: रघुवर
झारखंड गरीब राज्य है, उग्रवाद से प्रभावित राज्य है। मैंने अपने शासनकाल में महसूस किया था कि नौजवान युवक-युवतियां रोजगार के लिए भटक रहे थे। गलत रास्ते पर जा रहे थे, जंगल में चले जाते थे और वहां कोई इन्हें बंदूक पकड़ा कर गुमराह कर देता था। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भटके हुए नौजवान हैं, उनको राज्य की मुख्य धारा में शामिल करे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो उग्रवाद प्रभावित जिले हैं, यहां जो प्रखंड ज्यादा उग्रवाद प्रभावित थे। पिछले पांच साल में इन इलाकों में उग्रवाद पर लगाम लगा था जिसमें आज धूप में खड़े सहायक पुलिसकर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसका कारण है कि उग्रवादियों को गांव में बंदूक उठाने वाला कोई नहीं मिला। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व की सरकार ने तय किया था कि 10 हजार रुपए प्रतिमाह, तीन साल तक ट्रेनिंग के साथ काम करते हुए इन्हें दिया जाएगा। जब पुलिस की नियुक्ति होगी तब इन सहायक पुलिसकर्मियों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी