रांची : 4 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हजारों कर्मी जुटे. वहां से सभी अपनी मांगों को लेकर राजभवन पहुंचे. सभी ने एक स्वर में कहा कि हमारी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करें. प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिन्हा और प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया. सरकार जल्द से जल्द वार्ता कर पहल करे नहीं तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे. चूंकि कर्मचारियों का सब्र भी अब जवाब दे रहा है. उन्होंने कहा कि इससे पहले सभी जिले के उपायुक्तों के समक्ष एकदिवसीय धरना के तहत मांग पत्र समर्पित किया जा चुका है.
ये हैं मांगें
- थर्ड ग्रेड के सभी राज्य कर्मियों जैसे लिपिक, पंचायत सचिव, राजस्व उप निरीक्षक व अन्य का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 रुपया किया जाए.
- फोर्थ ग्रेड कर्मियों को थर्ड ग्रेड के रिक्त कुल पदों के 50% पद पर प्रोन्नति दी जाए.
- स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सहिया, बीटीटी, एसटीटी, पारामेडिकल कर्मियों, एएनएम के लिए संवर्गीय नियमावली बनाई जाए.
- पद के अनुरूप वेतन, मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करते हुए प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाए और नियमित करने की मांग.
- राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष की जाए.
- जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए.
- आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के लिए निर्गत नियमावली में त्रुटि सुधार किया जाए.
- केंद्रांश की राशि में बढ़ोतरी करते हुए बकाया सहित नियमित भुगतान किया जाए.
- रिम्स के कर्मियों को पुरानी भविष्य निधि योजना में शामिल किया जाए.
- रिम्स के कर्मचारियों के लिए निर्गत नियमावली में सुधार किया जाए.
- एम्स नई दिल्ली के कर्मचारियों के समान नियमावली, सुविधा और भत्ता लागू करने की मांग.
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