रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की सुनवाई पूरी हो गई है. इस मामले में आयोग के द्वारा 18 अगस्त के बाद फैसला दिए जाने की संभावना है. नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई हुई. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा. दोपहर दो बजे से हुई सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रखते हुए आयोग से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए समय देने की मांग की गई.
चुनाव आयोग ने 18 अगस्त तक डॉक्यूमेंट जमा करने की अनुमति देते हुए शुक्रवार की सुनवाई को समाप्त कर दिया. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोप को गलत बताते हुए पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 9A के आरोप को निराधार बताया.