रांची : झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होने वाला है. 28 नवंबर को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने संकेत दिए थे कि मंत्रिमंडल विस्तार का काम जल्द पूरा किया जाएगा. अब उम्मीद जताई जा रही है कि 9 दिसंबर से पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी.
मंत्रियों का फार्मूला फीट
हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सरकार का विस्तार करने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बीच विचार-विमर्श चल रहा है. बताया जा रहा है कि जेएमएम ने पहले ही अपनी पार्टी के छह मंत्री पदों के नाम तय कर लिए हैं, जबकि कांग्रेस और राजद को अभी अपने मंत्रियों के चयन पर विचार करना है. कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर जीत हासिल की है, और पार्टी को कुल चार मंत्री पद मिलने की संभावना है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से की मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की. इसके बाद वे दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां वे केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रियों के चयन पर विचार करेंगे. बताया जा रहा है कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रियों के नाम तय हो जाएंगे, कमलेश महतो वापस लौटेंगे और मंत्रिपरिषद की घोषणा की जाएगी. कांग्रेस में मंत्रियों के नामों को लेकर मंथन जारी है. पार्टी को यह निर्णय लेना है कि किसे मंत्री बनाया जाए और किसे छोड़ दिया जाए. इस पर विचार करते हुए कांग्रेस को क्षेत्रीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखना पड़ रहा है. केंद्रीय नेतृत्व के पास ही मंत्रियों और कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता के चयन का अधिकार है.
माले ने क्लीयर किया कांग्रेस का रास्ता
इस बार सीपीआई (एमएल) यानी माले ने भी दो सीटें जीती हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन देंगे. इस स्थिति में, कांग्रेस को चार, राजद को एक और जेएमएम को सात मंत्री पद मिलने की संभावना है.
विशेष सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू होगा और उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा. इस विशेष सत्र के दौरान सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, जो कि राज्य सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी होगा.
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