राज्यकर्मियों को मिला दीपावली का तौहफाः डीए 4 प्रतिशत बढ़ा

रांचीः झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को लगभग 23 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी. सरकार ने राज्य कर्मियों को दीपावली का तौहफा दे दिया है. राज्यकर्मियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाने पर सहमति दे दी गयी है. राज्यकर्मियों को 1 जुलाई 2023 से 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है इससे पहले महंगाई भत्ते को 42% से बढ़कर 46% किया गया है. वही पारिवारिक पेंशन धारी और पेंशनधारियों को भी 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से चार फ़ीसदी महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है. वहीं, घाघरी वीयर के लिए 42 करोड़ रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी.

इसके अलावा आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य के लिए अंशकालिक शिक्षकों को 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया है. सरकारी आईटीआई तथा संलग्न कार्यालय में भारी और लघु मशीन के ई-ऑक्शन के माध्यम से डिस्पोजल के लिए एसटीसी के चयन की स्वीकृति दी गई. औद्योगिक घरानों द्वारा पीपीपी मोड में संचालित आईटीआई के सरसों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.अब औद्योगिक घराने तीन आईटीआई का संचालन कर सकते हैं. साथ ही 10 साल के बाद और 5 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा.

वर्ष 2023 24 में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पोस्ट को मामलों में प्रेषित निष्पादन के लिए स्पेशल कोर्ट के संचालन के लिए तीन करोड़ 63 लाख रुपए एसीएफ से अग्रिम प्रदान की स्वीकृति दी गई. पेयजल विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संजय कुमार शर्मा के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई है. बहु बाजार से पटेल चौक के कनेक्टिंग फ्लाईओवर कोकर से योगदा सत्संग और शिवम टोली से मकान के निर्माण के लिए 213.35 करोड रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज के साइंस ब्लॉक निर्माण के लिए 37.47 करोड रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र के और विद्युतीकृत दोनों और स्थान के विद्युतीकरण के लिए 1485. 39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

-धनबाद महिला पॉलीटेक्निक के लिए 37 करोड़ को मिली मंजूरी

-कांटाटोली और सिरम टोली फ्लाइओवर को जोड़ा जाएगा. इसके लिए 213.35 करोड़ की मंजूरी

-झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियमवाली को मिली मंजूरी

-कल्याण विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया.

-मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना का शुभारंभ. इसके तहत राज्य में बचे हुए सभी घरों और टोलों में किया जाएगा विद्युतीकरण. इसके लिए 1485.39 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी.

-1981 से 84 के बीच प्रोजेक्ट विद्यालयों में प्रबंध समिति के द्वारा रखे गए शिक्षकों को जिन्हें अमान्य किया गया था, उन्हें फिर से सेवा में रखे जाने की प्रस्ताव को स्वीकृति मिली.

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