अनुसूचित क्षेत्रों में एसपीटी एक्ट की परंपरागत व्यवस्था मजबूत बनाने को लेकर संघ ने खोला मोर्चा

जामताड़ा : विभागीय लापरवाही के कारण राज्य के अनुसूचित जिले में दम तोड़ रही एसपीटी एक्ट की परंपरागत व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा. उक्त बातें गुरुवार को गांधी मैदान में आयोजित ग्राम प्रधान संघ जिला कोर कमेटी की बैठक में कही गई.

इस बैठक में संघ के जिला मंत्री शिवलाल मुर्मू ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए एसपीटी एक्ट में राजस्व ग्राम प्रधान को कई महत्वपूर्ण अधिकार व दायित्व दिए गए हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण ग्राम प्रधान के अधिकार धरातल पर क्रियान्वित न होकर विभागीय कार्यालय की फाइलों तक ही सीमित रह गए हैं. इसका परिणाम यह है कि आय, आवासीय, जाति, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में कई प्रकार की अनियमितताएं प्रकाश में आती रहती हैं. इतना ही नहीं पारदर्शी व्यवस्था में ग्राम सभा का आयोजन नहीं होने के कारण विकास योजनाओं का निर्माण उचित स्थान पर नहीं हो पाता है, जबकि जरूरतमंद लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं.

उन्होंने कहा कि एसपीटी एक्ट में वर्णित पारंपरिक व्यवस्था के सभी अधिकार धरातल पर लागू हो, इस संबंध में जिला कमेटी अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त, दुमका प्रमंडल के आयुक्त, मुख्यमंत्री एवं महामहिम राज्यपाल से मिलकर पारंपरिक व्यवस्था को धरातल पर प्रभावी बनाने की मांग करेगी. बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजीत कुमार दुबे ने की, जबकि संचालन कुंडहित प्रखंड अध्यक्ष दुलाल मांझी ने किया.

चार सूत्री मांग का पत्र एसडीओ को सौंपा

बैठक में सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने ग्राम प्रधान के अधिकार एवं कर्तव्य पर चर्चा की. चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि रिक्त पदों पर ग्राम प्रधान एवं उनके सहयोगी प्रतिनिधि की नियुक्ति अभियान के तहत की जाए, अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम प्रधान को फोटो पहचान पत्र निर्गत करें, ग्राम प्रधान के साथ जिला स्तरीय मासिक बैठक अपनी उपस्थिति में करें तथा चार सूत्री मांगों का मांग पत्र एसडीओ को सौंपा जाएगा. इसी प्रकार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य करने, पंचायत प्रखंड एवं जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक में ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने, प्रधानी मौज में माल गुजरी वसूली की ऑनलाइन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने, प्रखंड स्तरीय ग्राम प्रधान की मासिक बैठक में सभी विभागों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित मांग पत्र उपयुक्त को सौंपा जाएगा. इसी प्रकार ग्राम प्रधान एवं उनके सहयोगियों का मासिक मानदेय बढ़ाने, पलामू प्रमंडल की तर्ज पर ग्राम प्रधान न्याय परिषद का गठन करने आदि मांग से संबंधित मांग पत्र मुख्यमंत्री एवं महामहिम राज्यपाल को सौंपा जाएगा.

बैठक में 12 प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल चयनित किया गया तथा अलग-अलग ज्ञापन देने के लिए तिथि भी निर्धारित की गई. बैठक में संघ के प्रमंडलीय महासचिव सह प्रवक्ता अरविंद कुमार, जिला कमेटी सलाहकार महावीर यादव, दुबराज भंडारी, नारायणपुर, नाला, फतेहपुर, करमाटांड़ के प्रखंड अध्यक्ष हेमन मुर्मू, सनत माजी, सदानंद यादव, धनंजय सिंह, आमंत्रित सदस्य सलीम अंसारी, शंकर पोद्दार सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे.