जामताड़ा: बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई. बैठक में समीक्षा के दौरान विगत बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में की गई कार्रवाई की समीक्षा के अलावा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने, ओवर स्पीडिंग रोकने, रोड साइनेज लगाने, नो हेलमेट-नो पेट्रोल का अनुपालन, गुड सेमेरिटन का प्रचार प्रसार, हिट एंड रन के लंबित मामले का निष्पादन, अनफिट वाहनों का चालान करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा किया गया.
बैठक में समीक्षा के दौरान जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान, वाहन जांच अभियान, पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का कड़ाई से पालन करने हेतु जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को दिए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की. बताया गया कि बिना हेलमेट के 25 एवं बिना सीट बेल्ट के 04 वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. सभी पेट्रोल पंपों में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाया है, लेकिन अनुपालन ठीक से नहीं हो रहा है, इसे देखें. लोगों में परिवहन नियमों के प्रति जागरूकता लाना बहुत जरूरी है. लोगों को बताएं की अच्छी क्वालिटी का हेलमेट यूज करें, सिर्फ चालक ही नहीं पीछे बैठने वाले भी जरूर लगाएं.
वहीं उपायुक्त ने क्षेत्र में नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने अपील कर कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से जुड़ा है, इसका उद्देश्य आप सबों की सुरक्षा है, ताकि लोग सभी नियमों का अनुसरण करें एवं दुर्घटना नगण्य हो सके. इसके अलावा उन्होंने सभी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने को निर्देश दिया एवं कहा कि शिक्षकों को, अभिभावकों को भी अवेयर करें, उन्हें सड़क सुरक्षा की जानकारी दें. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला अन्तर्गत सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जामताड़ा, मोटरयान निरीक्षक एवं सड़क सुरक्षा टीम जामताड़ा के द्वारा संयुक्त वाहन जाँच अभियान चलाया गया जिसमें हेलमेट / ट्रिपल राइड/ सीट बेल्ट / ओवरस्पीड आदि का जाँच किया गया.
साथ ही जिला अन्तर्गत सभी थानों में वाहन जाँच कर 191 वाहनों से कुल 2 लाख 32 हजार रुपए दण्ड राशि वसूल की गई है. उपायुक्त ने ग्रामीण मुख्य सड़कों पर अनावश्यक रूप से बनाए गए गति अवरोधकों को हटाने के लिए किए विगत बैठक में दिए निर्देश की समीक्षा करते हुए एक सप्ताह के अंदर सभी अवैध स्पीड ब्रेकरों को हटाने का निर्देश दिया. कहा कि स्पीड ब्रेकर नियमानुसार होने चाहिए. इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी बनकर अजिंक्य देवीदास, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ गोपाल कृष्ण झा सहित सड़क सुरक्षा टीम के सदस्य उपस्थित थे.
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