रिम्स परिसर का होगा विस्तार, हटेगा अतिक्रमण

रांची: उपायुक्त रांची, राहुल कुमार सिन्हा द्वारा 15 दिसंबर को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में सीसीएल की भूमि से सम्बंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में  अपर समाहर्ता रांची, राजेश कुमार बरवार, एलआर डीसी रांची, राजेश कुमार सिंह, अंचल अधिकारी- खलारी, बड़गई, सीसीएल लैंड एंड रेवेन्यू ऑफिसर, शंकर झा, सीसीएल के अधिकारी एवं सीसीएल के अधिकारी एवं सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे. उपायुक्त रांची द्वारा बैठक में क्रमवार समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.

नए आईपीडी एवं ओपीडी भवन के निर्माण के लिए डीआईजी मैदान का चयन 

उपायुक्त रांची, राहुल कुमार सिन्हा ने अंचल अधिकारी बडगाई को निर्देश देते हुए कहा की रिम्स, रांची के विस्तार हेतु अर्जित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए. उल्लेखनीय है कि रिम्स के नए आईपीडी एवं ओपीडी भवन के निर्माण के लिए डीआईजी मैदान का चयन किया गया है. लेकिन अभी उस स्थान में अतिक्रमण किया गया है. जिसपर उपायुक्त रांची द्वारा सम्बंधित अंचल अधिकारी को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया.

सीसीएल की भूमि से सम्बंधित मामलों की समीक्षा

उपायुक्त रांची, राहुल कुमार सिन्हा ने सीसीएल की भूमि से सम्बंधित मामलों की क्रमवार समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारी से विस्तृत जानकारी लेते हुए सम्बंधित अधिकारी को पीपरवार रेलवे साइडिंग निर्माण एवं एनके एरिया के विभिन्न प्रोजेक्ट हेतु ली गई रैयती भूमि के विरुद्ध मुआवजा एवं नौकरी के सम्बन्ध उपायुक्त रांची, द्वारा अंचल अधिकारी खलारी एवं सीसीएल अधिकारियों को कैंप लगा कर आवेदन लेने एवं मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया.

जंगल झाड़ी भूमि (J.J. LAND)

उपायुक्त रांची, राहुल कुमार सिन्हा ने सीसीएल रोहणी प्रोजेक्ट के लिए जंगल झाड़ी (GMJJ )भूमि वनाधिकार समिति से NOC प्राप्त कर जिला को भेजने का निर्देश अंचल अधिकारी खलारी को दिया गया. KDH परियोजना में मौजा विश्रामपुर में अधिग्रहीत रैयती भूमि का सत्यापन कैंप लगाने का निर्देश अंचल अधिकारी खलारी को दिया गया एवं इसमें सीसीएल के एक अधिकारी अंचल में सहयोग हेतु सीसीएल प्रतिनियुक्त करेंगे.

मुआवजा भुगतान करने में आ रही कठिनाई पर चर्चा

सी.सी.एल के अधिकारियों के द्वारा बैठक के दौरान उपायुक्त रांची, को बताया गया कि रैयतों के द्वारा जो आवेदन जमा किया गया है, उसमें कुछ कारणों से भुगतान में कठिनाई आ रही है. जिसपर उपायुक्त रांची द्वारा लंबित मुआवजा भुगतान के लिए सी.सी.एल प्रबंधन एवं अंचल अधिकारी को लाभुक के साथ बैठक कर लंबित मुआवजा भुगतान कराने का निर्देश दिया गया.

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