रांची : झारखंड के विभिन्न शहरों में भारत सरकार की ओर से किफायती आवास योजना (अफोर्डेबल हाउस स्कीम) बनाए जा रहे है. जिसके तहत फ्लैट व आवासों का निर्माण कराया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट की क्वार्टर रिपोर्ट भी झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (झारेरा) की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. जिससे कि रेरा के पास भी इन आवासों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे. इसे लेकर सभी नगर निकायों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है. साथ ही अपने एरिया में चल रहे प्रोजेक्ट को झारेरा में रजिस्टर्ड कराने के साथ ही उसकी डिटेल्स अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. अध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी और सदस्य बीरेंद्र भूषण ने कहा कि प्रोजेक्ट कोई भी हो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है. वहीं क्वार्टर रिपोर्ट देना रेरा के एक्ट में है. इसलिए हर किसी को इसका पालन करना होगा.
1008 फ्लैट का रांची में निर्माण
राज्य के सभी नगर निकायों में अफोर्डेबल हाउस स्कीम के तहत फ्लैट बनाए जा रहे है. वहीं रांची में भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है. इसके अलावा भी जी प्लास 4 और हाइ राइज बिल्डिंग का निर्माण भरत सरकार की योजनाओं के तहत किया जा रहा है. लेकिन इनका रिकॉर्ड रेरा के पास नहीं है. अब सरकारी योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैटों का रिकार्ड नगर निकायों को झारेरा को उपलब्ध कराना है. वहीं प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराते हुए उसकी अपडेट स्थिति भी उपलब्ध कराने को कहा गया है. जिससे कि फ्लैट के खरीदारों को प्रोजेक्ट में देर होने की स्थिति में उसका लाभ दिलाया जा सके.
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