रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से 35 साल से अधिक उम्र के अभ्यार्थियों को सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा फॉर्म में छूट मिल गई है. बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई हुई. कोर्ट ने 21 सितंबर तक प्रार्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने कहा है कि परीक्षा का अंतिम परिणाम हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित होगा. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की. अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की थी.
याचिका में लिखा है कि झारखंड में अब तक सिर्फ चार बार परीक्षा होने से कई अभ्यर्थियों की उम्र खत्म हो गयी है. वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं. इसलिए झारखंड सिविल जज की नियुक्ति के लिए कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2023 की जगह 31 जनवरी 2019 रखा जाये. साथ ही सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों की तुलना में आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एसटी, एससी की आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाये, जिससे योग्य अभ्यार्थियों को झारखंड न्यायिक सिविल जज की परीक्षा में बैठने का पर्याप्त अवसर मिल सके.
