रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में 28 दिसंबर बुधवार को झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य खाद्य आयोग द्वारा जारी वर्ष-2023 कैलेंडर का अनावरण किया। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों और जनता को मिले इस निमित्त उनके अधिकारों से अवगत करने के लिए इस वर्ष कैलेंडर प्रकाशित कराई गई है। आयोग द्वारा जारी यह कैलेंडर राज्य के सभी पंचायतों के पंचायत भवन एवं सभी प्रखंड कार्यालय में लगाया जाना है।
कैलेंडर में दी गई जानकारी
कैलेंडर में जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत किस दर पर कितना अनाज मिलना है, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन किस प्रावधान के तहत मिलना है, आंगनबाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं संचालित हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ की जानकारी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का विवरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि कैलेंडर में झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की भी विवरण दी गई है। इसके साथ ही निगरानी समिति का विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा इस बात की भी विवरण उपलब्ध कराया गया है कि कौन लोग राशन कार्ड के हकदार नहीं हैं। कैलेंडर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित शिकायत को आयोग में दर्ज कराने के लिए वाट्सएप्प नंबर-9142622194 सबसे ऊपर अंकित किया गया है।
सीएम ने टैग लाईन ‘‘अधिकार जानें, अधिकार मांगे’’ की प्रशंसा
मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने राज्य खाद्य आयोग की इस पहल की प्रशंसा करते हुए, आयोग के टैग लाईन ‘‘अधिकार जानें, अधिकार मांगे’’ को जनहित में एक कारगर प्रयास बताया है। मौके पर राज्य खाद्य आयोग की सदस्य शबनम परवीन भी उपस्थित थीं।