Joharlive Team
- विभिन्न मसलों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तमाम विभागीय सचिवों के साथ बैठक
रांची : मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया है कि पूर्व से चल रही योजनाओं की सतत निगरानी करते रहें। वहीं कुशल वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार की पहल करने को भी कहा। उन्होंने सरकारी खर्च पर पैनी नजर रखने और उसे युक्तिसंगत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी विभागों और उसकी अनुषंगी इकाइयों में अनावश्यक बिजली खपत पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए ऊर्जा खपत की अधिकतम सीमा तय करने पर बल दिया। सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बिजली मीटर लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि खपत सीमा तय होने से फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी। वहीं यात्रा भत्ता, कार्यालय खर्च आदि को भी युक्तिसंगत बनाने पर बल दिया। वह विभिन्न मसलों को लेकर झारखंड मंत्रालय में अपनी अध्यक्षता में तमाम विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर रहे थे।
विभागों, निदेशालयों और उससे संलग्न कार्यालयों का पुनर्गठन करें
मुख्य सचिव ने सभी विभागों, निदेशालयों और उससे संलग्न कार्यालयों का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने काम के आधार पर विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का अनुपात ठीक करने को कहा। निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक विभाग में अपर सचिव व विशेष सचिव स्तर का एक अधिकारी पदस्थापित रहे। साथ ही, पदाधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के दौरान इसका ध्यान रखने को कहा कि कम से कम तीन वर्ष तक पदाधिकारियों का पदस्थापन एक विभाग में रहे, ताकि उनके अनुभव का लाभ लिया जा सके। वहीं कार्मिक विभाग के नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों का स्थानांतरण साल में दो बार से अधिक नहीं करने पर जोर दिया। इसके अलावा सचिवों के कार्यभार को यथोचित करने के लिए विभाग में पदाधिकारियों के बीच पावर डेलिगेट (कार्यभार का बंटवारा) करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी सचिवों को कार्यालयों में समय की पाबंदी पर फोकस करते हुए समय-समय पर कार्यालय का राउंड लगाते रहने का भी निर्देश दिया।
वित्तीय जालसाजी पर रोक के लिए बैंक खातों के सतत अनुश्रवण पर बल
मुख्य सचिव ने हाल में चतरा, पलामू और गुमला में बैंक खाते के माध्यम से की गई जालसाजी को देखते हुए निर्देश दिया कि सभी सरकारी बैंक खातों का सतत अनुश्रवण करें। अनावश्यक खातों को बंद करें। उन्होंने एक विभाग एक बैंक खाता पर बल देते हुए कहा कि सभी विभाग अपनी मासिक बैठक में क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक खातों की समीक्षा जरूर करें। अगर किसी खाते में अनुपयुक्त राशि जमा हो, तो उसे तुरंत कोषागार मॆं जमा कराएं। उन्होंने एक बार फिर सभी सचिवों को साप्ताहिक विभागीय बैठक की निरंतरता बनाए रखने को कहा।
आगामी वर्ष की योजना तथा बजट की तैयारी में जुटें
मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में अभी से जुट जाने का निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के सम्यक क्रियान्वयन की भी रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि कतिपय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए अगर जरूरी हो तो उसका दायरा थोड़ा सीमित करें। वहीं आगामी बजट को 3 वर्ष का “एक्शन प्लान” बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान विवेक देवराय समिति की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखने को कहा गया। उन्होंने चुनाव बाद नई सरकार के गठन के परिप्रेक्ष्य में 100 दिनों की कार्ययोजना बनाने का भी निर्देश दिया।
राज्य स्थापना दिवस पर आम जन हेतु आकर्षक तथा लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करें
मुख्य सचिव ने राज्य स्थापना दिवस समारोह 15 नवंबर को यादगार बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह प्रयास करें कि समारोह में ज्यादा-से ज्यादा आम लोगों की भागीदारी हो। पर्यटन सचिव ने बताया कि मोरहाबादी मैदान में होनेवाले मुख्य कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक उदित नारायण और बडाली ब्रदर्श से संपर्क किया गया है। मुख्य सचिव ने राज्य के वैसे कलाकारों को भी समारोह से जोड़ने पर बल दिया, जिनका राज्य के बाहर भी खासा प्रदर्शन रहा हो। उन्होंने कहा कि अभी हाल में झारखंड के एक म्युजिकल बैंड को देश स्तर पर पुरस्कृत किया गया है, उन्हें भी जोड़ा जा सकता है। इस दौरान विद्युत साज-सज्जा आदि पर भी निर्देश दिए गए।
संविधान दिवस पर मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें
मुख्य सचिव ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर आम लोगों को उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम 26 नवंबर से लेकर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक विभिन्न स्तरों पर पूरे राज्य में चलेगा। संविधान दिवस के अवसर पर पूरे राज्य के सरकारी कार्यालयों और उसकी अनुषंगी इकाइयों में दिन के 11 बजे झंडोत्तोलन कर मौलिक कर्तव्य (फंडामेंटल ड्यूटीज) के पालन की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं उन्होंने निर्देश दिया कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को उद्घाटित करते फ्लैक्स, होर्डिंग कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाएं।
बैठक में मुख्य सचिव के अलावा विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन अरूण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त केके खंडेलवाल, प्रधान सचिव एपी सिंह समेत तमाम विभागों के सचिव व निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
