जिन पर चल रहा दल-बदल का मामला, उन्हें मंच पर दे दी जगह : राजेश ठाकुर

रांची : प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल न रखते हुए पूरे मंच को भगवामय बनाने का काम किया. उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक बाबूलाल मरांडी किस हैसियत से मंच पर विराजमान थे. जबकि उन पर दल-बदल का मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है. प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि गांधी के आंधी से डरे और झूठों के सरदार प्रधानमंत्री, पांच राज्यों के चुनाव छोड़ भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आकर एक बार फिर लोगों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की तंबू उखड़ने वाली है. सच्चाई यह है कि उनके सारे केन्द्रीय मंत्री जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे है वो बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं.

‘‘मुंह में राम बगल में छूरी’’ वाली हाल

आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और प्रधानमंत्री को इस तरह महामंडित किया जा रहा है, मानों आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है. ‘‘मुंह में राम बगल में छूरी’’ वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए एक तरफ प्रधानामंत्री बिरसा मुंडा को जेल में श्रद्धांजलि देने जाते हैं और दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा के राह पर चलने वाले जल, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले राज्य के मुख्यमंत्री को जेल भेज कर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं. प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री को आज भगवान बिरसा मुंडा के आगे सभी आदिवासी भाई-बहनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी क्योंकि उनके शासन काल में मणिपुर के आदिवासी बहनों के साथ हुए दुराचार की घटना घटित हुई है, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ.

देश के 20 करोड़ आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने की योजना बनायी गयी

डबल इंजन की सरकार में आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए सीएनटी/एसपीटी एक्ट को खत्म कर अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किया गया. सरना धर्मकोड़ को जनगणना प्रपत्र में शामिल न करने के साजिश के तहत राज्य सरकार के विधेयक को लटका कर रखा गया. वन संरक्षण नियम 2022 में जिस प्रकार वन भूमि अभियोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया जिसे देश के 20 करोड़ आदिवासी एवं वनों में निवास करने वाले करोड़ों आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने की योजना बनाई गई. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित देश के एकलौते भारी औद्योगिकी अभियंत्रण (एचईसी) को बन्द कर निजी हाथों में बेचने की कवायद की जा रही है.

आदिवासियों की हितैषी हैं तो धर्मकोड लागू करें

प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सचमुच आदिवासियों की हितैशी है तो अविलंब लंबित सरना धर्मकोड को लागू करें. साथ ही आदिवासी बहूल झारखंड राज्य का केन्द्र सरकार के पास बकाया राशि एक लाख 36 हजार करोड़ रूपेया अविलंब झारखंड सरकार को भेजने का काम करें.

पीएम सिर्फ घोषणा ही करते हैं जमीन पर कहीं भी उनकी घोषणा का क्रियान्वयन नजर नहीं आता : आलमगीर

कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य सरकार को कहा कि ‘झारखंड राज्य 25 साल पूरा करने जा रहा है अतः राज्य सरकार 25 जन उपयोगी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें’. प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार राज्य के 25 साल पूर्ण होने से पहले ही 25 नहीं बल्कि 38 जन उपयोगी योजनाओं जैसे:- फूलो -झानो आशीर्वाद योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्ध योजना, शहीद पोटो-हो खेल विकास योजना, दीदी बाडी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, डिजिटल पंचायत योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आदि का क्रियान्वयन कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं सिर्फ घोषणा ही करते हैं जमीन पर कहीं भी उनकी घोषणा का क्रियान्वयन नजर नहीं आता है. देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वर्ष 2017 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू गांव से शहीद ग्राम विकास योजना की घोषणा की थी जो अब तक सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गई. मौके पर आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय लाल पासवान, प्रदेश महासचिव सह कार्यालय प्रभारी अमुल्य नीरज खलखो, महासचिव राकेश सिन्हा उपस्थित थे.

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