रांचीः राज्य के तीनों संवर्ग के शिक्षक विधानसभा के समक्ष 19 दिसंबर, 2023 को 11 बजे से एक दिवसीय धरना देंगे. मौके पर शिक्षकों ने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षकों की 1993 से ही प्रोन्नति लंबित है. कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 एवं माध्यमिक शिक्षक नियमावली 1994 में अनेक किंतु-परंतु रहने के कारण कठिनाई हो रही है. इसे देखते हुए पूर्ववर्ती राज्य बिहार ने क्रमशः 2011 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ दिया है.
वर्ष 2022 में विधायक नलिन सोरेन ने उठाया था मामला
झारखंड में भी विधायक नलिन सोरेन ने 2022 में यह प्रश्न उठाया तो विभाग ने स्वीकारा कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भी राज्यकर्मी हैं. इसी जबाब को आधार बनाकर गत् विधानसभा में विधायक सीपी सिंह, विनोद सिंह एवं अमित मंडल ने ध्यानाकर्षण प्रश्न उठाया. इसकी सुनवाई ध्यानाकर्षण समिति में हुई. समिति के सभापति विधायक डॉ सरफराज अहमद की अगुवाई में समिति के साथ विभाग की दो बैठकें हुई, परंतु विभाग द्वारा अनावश्यक अड़ंगा लगाकर मामले को लटकाया जा रहा है.
अपीलकर्ता संघीय अधिकारी बनाए गए
अपने संवर्ग के शिक्षकों को धरना में हिस्सा लेने के लिए अपीलकर्ता संघीय अधिकारी बनाए गए. प्राथमिक संवर्ग से अमीन अहमद, अरुण कुमार दास, आशुतोष कुमार, विजय बहादुर सिंह, मंगेलेश्वर उरांव, कन्हैया ठाकुर, अब्दुल माजिद, साबिर अहमद, सुमेश कुमार मिश्रा, एनामुल हक़, मुफीद आलम, कमलेश अग्रवाल, अंजय अग्रवाल, मो नसीमुद्दीन, शमशेर आलम, गौतम बैरागी, दिलीप राय, मक़सूद जफर हादी, मो फखरुद्दीन, रमापति पांडेय.
माध्यमिक संवर्ग- गंगा प्रसाद यादव, अनिल कुमार, विजय कुमार ओझा, नरेंद्र कुमार यादव, बैद्यनाथ सिंह, छवि हेम्ब्रम, राजेन्द्र प्रसाद, जय होरो, निवास रजक, अजय कुमार, मुकुंद प्रधान एवं धनन्जय कुमार को शामिल किया गया है.
+2 संवर्ग- योगेंद्र ठाकुर, डॉ सुधांशु कुमार सिंह, डॉ रमन कुमार झा, अनिल कुमार नेतालियन, संतोष कुमार महतो, मुकेश कुमार भदानी, अंकेश अनुपम श्रीवास्तव एवं अक्षय दुबे को शामिल किया गया.
ये निर्णय लिये गये
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