रांची: झारखंड राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले कर्मी सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विधानसभा का घेराव करने पहुंचे. लेकिन उन्हें विधानसभा से पहले ही पुलिस ने रोक दिया. इसके बाद कर्मियों का आक्रोश और बढ़ गया. कर्मियों ने एक स्वर में कहा कि इस बार हम रुकने वाले नहीं है. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप ने कहा कि जबतक सीएम के साथ हमारी वार्ता नहीं होगी और लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तबतक यहीं डटे रहेंगे. जबतक शीतकालीन सत्र चलेगा हम यहीं पर घेराव करते रहेंगे.
165 दिनों से धरने पर
कर्मियों ने कहा कि सरकार के मुखिया ने 2019 में जो वादे किए थे, उसे वह पूरा करें अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है. अभी तक हेमंत सोरेन सरकार के इस रवैये से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कर्मचारी काफी निराश हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हमें प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि मानदेय पर बहाल करें. इसके अलावा हमें स्थायी किया जाए जिससे कि हमें भी सारी सुविधाएं मिल सके. साथ ही उन्होंने कहा कि हमलोग 18 हजार कर्मी राज्यभर में है. साथ ही उन्होंने मांग रखी है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए.
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