रांची/खूंटी : विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. 22 नवंबर तक यह यात्रा जनजातीय क्षेत्रों में चलेगी. इसकी शुरुआत करने के बाद पीएम ने कहा कि भगवान बिरसा की धरती पर आने का सौभाग्य मुझे मिला है. उन्होंने कहा कि मुझे बिरसा जेल, संग्रहालय और यहां की चीजों को करीब से देखने का मौका मिला. इससे बेहतर और क्या हो सकता है. उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि ने किसानों की बड़ी परेशानी खत्म कर दी है. देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए चार अमृत स्तंभ पर कार्य करने की जरुरत है. अगले 25 सालों तक इसी मंत्र पर काम करते हुए हम देश के विकास की मजबूत और बुलंद इमारत खड़ी करेंगे.
पीएम ने कहा कि दो दशक पूरे हो गए हैं और आज मैं विकास को समझ रहा हूं. विकास के लिए एक मंत्र आपके बीच साझा कर रहा हूं. भगवान बिरसा की इस धरती से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर भारत के भाग्य को बदलना है और विकास के दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो उसके चार अमृत स्तंभों को मजबूत करना होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चार स्तंभों को हम जितनी मजबूती से विकास का कार्य करेंगे विकसित भारत की इमारत भी उतनी बुलंद होगी. झारखंड लगातार विकास कर रहा है. देश के कई राज्यों के साथ ही झारखंड में भी कई ऐसे प्रयास किए हैं जो देश में अग्रणी तौर पर हैं. झारखंड आज रेलवे के क्षेत्र में 100 फीसदी विद्युतीकरण करने वाला राज्य बन गया है.
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से हुई है जो मुझे प्रेरित करता है. झारखंड की पावन धरती से आज फिर 15 नवंबर को 2 ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की जा रही है. विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगा. पीएम आदिवासी न्याय महा अभियान विलुप्त होने के कगार पर खड़ी जनजाति को आगे बढ़ाएगी.
पहला अमृत स्तंभ देश की नारी शक्ति और माता बहनों का विकास
25 साल के लिए देश का दूसरा अमृत स्तंभ हमारे भारत के किसान
25 साल का तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान देश की युवा शक्ति
देश को नई उंचाई पर ले जाने का अमृत स्तंभ मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास
प्रधानमंत्री खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान की शुरुआत की. जिसके तहत 24,000 करोड़ रुपये की योजना आदिवासियों के कल्याण के लिए है. इस राशि से झारखंड की ट्राइबल कास्ट के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया जाएगा. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीएम पीवीटीजी) मिशन के दायरे में लगभग 28 लाख पीवीटीजी आएंगे.
सरकार के आधिकरिक बयान के मुताबिक, मिशन के तहत पीवीटीजी क्षेत्रों में सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, पावर, सुरक्षित घर, साफ पीने का पानी और सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और टिकाऊ रहन-सहन के मौके जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.
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