रांचीः मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई है. वर्ष 2007-08 में झारखंड विधानसभा नियुक्ति में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इसको लेकर प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार के मुताबिक, झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति में अनियमितता की जांच के लिए एक कमिटी भी बनाई गई थी. जांच में 20 ऐसे बिंदु हैं जो अनियमित पाई गयी है लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है.
वहीं वर्ष 2019 में तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने घूस लेने की कथित सीडी की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया गया था. लेकिन उसमें भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है. अब ये पूरा मामला झारखंड हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गयी है. इस जनहित याचिका में झारखंड के DGP, मंत्री आलमगीर आलम और CBI को पार्टी बनाया गया है.
