रांची: झारखंड की हेमंत सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गरीबों के लिए पेट्रोल को लेकर की गई घोषणा के बाद यह बहस छिड़ गया है कि किसे और कैसे सहायता राशि पहुंचेगी. इन संशयों के बीच यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार गरीबों को पेट्रोल सहायता मद में वैसे लोगों को राशि देगी जिनके पास बीपीएल कार्ड है.
आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों को सरकार के इस योजना का लाभ मिलेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अभी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और अंत्योदय राशन कार्ड बनते हैं. जिसके तहत राज्य में 59,08,905 कार्डधारी हैं. इन्हें हर महीने सरकार की घोषणा के अनुसार 250 रुपए तक का लाभ मिलेगा.
राज्य सरकार ने हर महीने ऐसे लाभुकों के खाते में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25-25 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है. इस तरह से उनके खाते में 250 रुपया जमा किए जाएंगे. राज्य सरकार लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेगी. 26 जनवरी से शुरू होने वाले इस योजना के लिए राज्य सरकार मैकेनिज्म तैयार कर रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है घोषणा
हेमंत सरकार के दो साल पूरे होने पर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की है. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जहां बढती महंगाई को लेकर केन्द्र पर निशाना साधा वहीं आम गरीब एवं मध्यम वर्ग को हो रही परेशानी पर चिंता जताते हुए इसकी घोषणा की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक गरीब व्यक्ति घर में मोटरसाइकिल होते हुए भी पेट्रोल के पैसे नहीं रहने के कारण उसको चला नहीं पा रहा है. अपना फसल बेचने बाजार नहीं जा रहा है. इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि वैसे राशन कार्ड धारी जो अपने मोटरसाइकिल स्कूटर में पेट्रोल भराते हैं उन्हें 25 रुपए प्रति लीटर की दर से हम राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे. यह व्यवस्था 26 जनवरी से लागू की जाएगी.