Joharlive Team
रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अप्रैल महीने से राज्य के मनरेगा कर्मियों को बढ़ी हुई दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
डॉ. उरांव ने शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में समाज के हर वर्ग के विकास को लेकर प्रावधान किये जाएंगे। कांग्रेस शासनकाल में ही मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गयी थी, अब झारखंड में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए रोजगारी गारंटी योजना की शुरुआत की गयी।
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए शुल्क को 600 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य में परीक्षा शुल्क को कभी राजस्व संग्रहण का जरिया नहीं बनाया जाता, परीक्षा आयोजित करने में संवैधानिक संस्था को थोड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, इसलिए शुल्क लेने का प्रावधान किया जाता है। कांग्रेस शासनकाल में भी गरीब अभ्यर्थियों को इस तरह का राहत देने का काम पहले से ही किया जाता रहा है।
डॉ. उरांव ने कहा कि राज्य के हर जरूरतमंद परिवारों तक अनाज और राशन उपलब्ध कराने के लिए हरा राशन कार्ड काम भी उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया गया है। 15 फीसदी अन्य गरीबों को भी अब जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से महीने में राशन उपलब्ध कराया जाएगा और इसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।