नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (MGNREGA) के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है. इस संबंध में गुरुवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है. यानी अब मनरेगा मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलेगा.
1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
PM Modi के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले वित्त वर्ष 2023-25 के लिए मजदूरी की दर में ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी. सरकारी नोटिफिकेशन पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजदूरी दर में सबसे कम 3 फीसदी का इजाफा किया गया है, जबकि गोवा में सबसे ज्यादा 10.6 फीसदी मजदूरी दर बढ़ाई गई है.
इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी
मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी. ये रोजगार गारंटी योजनाएं हैं और इसके तहत सरकार एक न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम पर रखा जाता है. इसमें तालाब, गड्ढे खोदने से लेकर नालियां बनाने तक का काम शामिल है. इसमें साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है.
यह घोषणा बजट के दौरान की गई थी
1 फरवरी 2024 को संसद में पेश नरेंद्र मोदी सरकार के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने मनरेगा बजट बढ़ाने का ऐलान किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा का बजट अनुमान बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा का बजट अनुमान बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 60,000 करोड़ रुपये था.
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