रांचीः माइनिंग लीज से जुड़े मामले में फंसे दुमका विधायक बसंत सोरेन के मामले में भी चुनाव आयोग का मंतव्य राजभवन को मिल जाने की सूचना है. हालांकि इसको लेकर अभी राजभवन पुष्टि नहीं कर पा रहा है.
बंद लिफाफे में चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में क्या है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है.चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में बीते 29 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस मामले में शिकायत की गई थी.
हालांकि बसंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए सफाई दी थी. दोनों पक्षों की ओर से कई तिथियों में हुई सुनवाई के बाद 29 अगस्त को सुनवाई पूरी कर चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब बसंत सोरेन के मामले में आया चुनाव आयोग का मंतव्य, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.
