Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में 29.28 लाख रुपये (12 हजार रुपये प्रति शौचालय बनाने के लिए) एडवांस फंड लेकर शौचालय नहीं बनाने वाले 10 मुखिया, सहिया व तीन एनजीओ के खिलाफ जल्द सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा. मिली जानकारी के अनुसार उनसे 29.28 करोड़ रुपये की वसूली भी की जायेगी. इस संबंध में पटमदा प्रखंड के दस गांवों के मुखिया व सहिया को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर प्रमंडल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है.
बता दें कि 14 गांवों में से 8 गांव में शौचालय नहीं बनाने के लिए झारभूमि आजीविका ग्राम संस्थान, चार गांवों के घरों में शौचालय नहीं बनाने के लिए कुमीर आजीविका महिला ग्राम संस्थान और दो गांवों के घरों में शौचालय नहीं बनाने के लिए पोकलोबेरा आजीविका महिला ग्राम संस्थान शामिल हैं. इस संबंध में पीएचईडी आदित्यपुर प्रमंडल के कार्पालक अभियंता सुमित कुमार ने शौचालय बनाने में गड़बड़ी करने वाली एजेंसी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने की कार्रवाई शुरू की है. साथ ही डीसी व डीडीसी को कार्रवाई से अवगत भी कराया हैं. कुल मिलाकर शौचालय मद का सरकारी फंड नहीं लौटने पर आरोपी मुखिया-सहिया व एनजीओ का बैंक खाता फ्रीज होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में 14 मुखिया-सहिया के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका हैं. 14 मुखिया-सहिया से 91.80 लाख रुपये की वसूली की जानी हैं. इसमें विभाग ने पहले एफआइआर भी किया था. जिन आरोपी 14 मुखिया-सहिया का मामला है, उनमें पोटका प्रखंड के कालापाथर गांव, गोपालपुर, कुलडीहा, स्वर्गचिड़ा,कोवाली, परियासाई, कुतसुरी, तेलेंगकोचा, चडराडीह, बड़ा भालकी, जामदा, ओलम साइ, पोड़ा भालकी, रुगड़ीसाई गांव शामिल है.
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