Ranchi : अभिभावक संघ झारखंड के अध्यक्ष कैलाश यादव ने शुक्रवार को निजी स्कूलों के मनमानी ढंग से री-एडमिशन शुल्क, वार्षिक शुल्क जैसे अतिरिक्त शुल्क वसूलने के खिलाफ लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कमिटी बनाने की घोषणा का स्वागत किया है. उन्होंने प्रेस ब्यान जारी कर इस बात की जानकारी दी. अपने बयान के जरिये उन्होनें सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि री-एडमिशन,वार्षिक शुल्क वसूलने के अलावा स्कूलों/परिसरों में यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब बेचने पर भी सख्त रोक लगाई जाये.
उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक कमिटी को निजी स्कूलों के मनमानी पर 2.50 लाख का जुर्माना लगाने के साथ-साथ यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब बेचने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कमिटी के आदेशों की अवहेलना करने पर अभिभावकों के शिकायत मिलने के बाद निजी स्कूलों पर कड़ी कारवाई करते हुए स्कूलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी सुझाव को लेकर सरहुल, ईद त्यौहार के बाद अभिभावक संघ झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिलकर अवगत कराएगा.
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