रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन 18 दिसंबर को रांची में होगा. रांची में होने वाले झामुमो के 12वें महाधिवेशन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यसमिति की बैठक मंगलवार यानी 23 नवंबर को हुई. झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यसमिति की बैठक में महाधिवेशन के अलावे संगठन विस्तार और पंचायत चुनाव को लेकर खुलकर चर्चा हुई.
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में टाटा के खिलाफ विरोध जारी रखने का निर्णय लिया गया. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी मौजूद थे.कार्यसमिति बैठक को झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संगठन मजबूती और सरकार की उपलब्धि को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया.
आइये जानते हैं झामुमो कार्यसमिति की बैठक में क्या निर्णय लिए गये हैं.
- JMM का 12वां महाधिवेशन रांची में 18 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय
- महाधिवेशन को लेकर विभिन्न कमिटियों का गठन करने का निर्णय. इसके लिए केन्द्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया.
- एक दिवसीय होगा झामुमो का महाधिवेशन
- हर तीन वर्ष पर होता है झामुमो का महाधिवेशन
- झामुमो का पिछला महाधिवेशन 6, 7 और 8 मई 2018 को धनबाद में हुआ था
- चुनाव आयोग के निर्देश पर कोरोना गाइडलाइन के तहत महाधिवेशन आयोजित होगा
- पंचायत चुनाव तैयारी पर हुई चर्चा
- सरकार के कामकाज और जनता के बीच इसका लाभ पहुंचाने के लिए बैठक में बनी योजना
- सांगठनिक विस्तार और कमिटियों के गठन के लिए केन्द्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को बैठक में किया गया अधिकृत
- कार्यसमिति की बैठक में टाटा के साथ चल रहा विवाद भी छाया रहा. झामुमो ने इसे सही मानते हुए विरोध जारी रखने का निर्णय लिया है.
कार्यसमिति की बैठक के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि महाधिवेशन के अलावे बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन पर नेताओं ने खुलकर विचार व्यक्त किये. टाटा कंपनी के खिलाफ चल रहे आंदोलन तेज होने की बात कहते हुए विनोद पांडे ने कहा कि झामुमो लोगों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ती रहेगी. जो आंदोलन चल रहा है वह सही है और पार्टी आंदोलन तेज करेगी. वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बैठक में सरकार की उपलब्धि पर भी खुलकर चर्चा हुई है और इसका लाभ ग्रामीणों तक कैसे पहुंचे इस पर बात हुई है.