Joharlive Team
रांची। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर डीवीसी के बकाया भुगतान के मामले में राज्य सरकार को राहत नहीं दी है और इसे लेकर अब केंद्र और राज्य के बीच तल्खियां बढ़ गई है। राज्य सरकार भी अपनी बकाया राशि के भुगतान का दावा कर रही है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार को कड़े लहजे में चेतावनी दी गई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा है कि ऐसे ही स्थिति रही तो झारखंड आर्थिक नाकेबंदी करने को लेकर बाध्य होगी।
झारखंड में आर्थिक स्थिति पर कोविड का बुरा प्रभाव पड़ा है। पहले से ही राज्य पर 85 हजार करोड़ का कर्ज है. यह कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे का। एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर विनोद पांडे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। विनोद पांडे की मानें तो केंद्र ने अपनी राशि तो काट ली।लेकिन कोविड-19 के नाम पर राज्य सरकार के बकाया का भुगतान नहीं कर रही है। राज्य का केंद्र पर कुल 74,582 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से राज्य के जनता और राज्य सरकार को तंग किया जा रहा है। केंद्र ने राज्य के खाते से 1417.50 करोड़ रुपये काटकर डीवीसी के खाते में हस्तांतरित कर दिए हैं। इस कदम से राज्य की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई है। दूसरी तरफ राज्य की इतनी बड़ी बकाया रकम का भुगतान कौन करेगा। इसका जवाब केंद्र सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है।
