रांची : झारखंड का वन विभाग भ्रष्टाचार का आखाड़ा बनता जा रहा है. सीएम के अधीन वन विभाग में विवादों से घिरे अफसरों की सूची लंबी होती जा रही है. झारखंड कैडर में आइएफएस के 141 पद स्वीकृत हैं. लेकिन इसमें से 68 अफसर विवादों से घिरे हैं. कई पर गंभीर आरोप हैं. और कई पर विभागीय कार्यवाही भी चल रही है. कई अफसरों के रिटायरमेंट के बाद भी विभागीय कार्यवाही खत्म नहीं हुई है. अब तक जिन अफसरों पर गंभीर आरोप लगा है, उनपर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की गई. एक आईएफएस अफसर वी जयराम फरार भी घोषित कर दिये गये. आईएफएस अफसरों ने 100 करोड़ से भी अधिक की अनियमितता की है.
अफसरों पर प्रमुख रूप से हाथी दांत और जानवरों की खाल की तस्करी में सहयोग करने, अवैध आरा मिल को लाइसेंस देने, जंगल की जमीन बेचन, कैंपा फंड में घोटाला करने, एफडीए में सरकारी राशि का गबन,सोलर लैंप में घोटाला, सागवान-खैर की लकड़ी बेचने जैसे गंभीर आरोप हैं. इस पर कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ लीपापोती ही हुई है. आईएफएस अफसरों ने जानवरों का भी हक मारने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. जानवरों के दिये जाने वाले मांस में भी कमिशन खाया. मांस की खरीद अन्य उद्यानों की तुलना में अधिक दर पर की. इस पर भी विभाग ने लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. जैविक उद्यान में बाघ को प्रतिदिन आठ किलोग्राम, शेर को प्रतिदिन 10 किलोग्राम, तेंदुआ को प्रतिदिन छह किलोग्राम, लकड़बग्घा को प्रतिदिन चार किलोग्राम, गरूड़ को प्रतिदिन एक किलोग्राम मांस दिया जाता है. वहीं घड़ियाल को प्रतिदिन पांच किलोग्राम मछली व मुर्गा दिया जाता है.
बिहार सरकार ने झारखंड कैडर के तीन आईएफएस अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी. इसके बावजूद राज्य सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी. एकीकृत बिहार के समय इन अफसरों पर कई गंभीर आरोप थे. इन अफसरों में बीसी निगम, सर्वेश सिंघल और महेंद्र कर्दम शामिल हैं. इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.
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