रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने शुक्रवार को अपने चुनावी संकल्प पत्र को जारी किया. पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आजसू कार्यालय में संकल्प पत्र की घोषणा की. इस संकल्प पत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार, सामाजिक न्याय और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है. पार्टी ने हर वर्ग के लिए योजनाओं का ऐलान करते हुए खासतौर पर महिलाओं, किसानों, बेरोजगार युवाओं, और झारखंड आंदोलनकारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं.
आजसू संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाएं
- हर परिवार को सालाना 1 लाख 21 हजार रुपये की न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित
- बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली
- इंटर्नशिप राशि 6 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक
- निर्मल महतो युवा निर्माण योजना** के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को सालाना 30 हजार रुपये।
- नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह
- किसानों को हर खेत तक मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी
- वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को 2500 रुपये पेंशन
- झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिवारों को 10 हजार रुपये प्रति माह सम्मान राशि
- भूमिहीन खेतिहर परिवारों को 25 हजार रुपये
- कमजोर किसान परिवारों को 12 हजार रुपये प्रति वर्ष
आधिकारिक घोषणाएं और गारंटियां
- सरना धर्म कोड की मान्यता
- पेसा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा
- अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाई जाएगी
- आबादी के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा
- सभी भूमिहीनों को जमीन प्रदान की जाएगी
- हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जाएगी
- हर रैयत को लैंड पासबुक मिलेगा
आजसू पार्टी का संकल्प
आजसू ने ‘नौ प्रमुख बिंदुओं’ पर अपना संकल्प जाहिर किया, जिसमें “युवा सरकार”, “सबको रोजगार”, “स्वराज से सुशासन” जैसी घोषणाएं शामिल हैं. पार्टी ने महिला अधिकार, खुशहाल परिवार, किसानों की आय में सुधार, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद के विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति और विरासत की रक्षा का वादा किया है.
सुदेश महतो ने दिया आश्वासन
आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि हम जो भी वादे कर रहे हैं, उन्हें हम अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पूरा करेंगे. उनका दावा था कि आजसू झारखंड की जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपनी धरती योजना चलाएगी, जिसके तहत भूमि की खरीद होते ही म्यूटेशन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा, झारखंडी भाषाओं- हो, मुंडारी और कुड़माली को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की बात भी उन्होंने की. महतो ने यह भी कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को 10 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी और झारखंडी कला एवं संस्कृति कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
