रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग की गई। झारखंड मंत्रालय में हुई मीटिंग में कैबिनेट ने नई उत्पाद नीति समेत 72 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल की तरफ से दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित कई मंत्री शामिल थे।
बता दें कि झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 72 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें उत्पाद की 4 नई नियमावलियों पर मुहर लगाई गई है। राज्य में अब शराब के सिर्फ 5 गोदाम होंगे। गोदामों का स्वामित्व जेएसबीसीएल के पास होगा। बता दें कि बैठक में प्रमंडल स्तर पर ही शराब के गोदाम रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
वहीं, कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि शराब की बोतल पर क्यूआर कोड होगा। इससे जानकारी मिल सकेगी कि शराब का मैन्युफैक्चर कहां हुआ है और किस गोदाम से दुकान तक बोतल पहुंची है। वहीं, शराब की ब्लैक मार्केटिंग और रेवेन्यू की क्षति को रोकने के लिए राजस्व नीति में बदलाव करने का भी फैसला किया गया है। बता दें कि राज्य में वर्तमान में शराब के 75 गोदाम हैं। अब सभी पांचों प्रमंडल में एक-एक गोदाम होंगे। गोदामों की कड़ी निगरानी की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। बता दें कि दुकानों की संख्या अब 1500 किए जाने का निर्णय लिया गया है। जबकि पहले से कुल 700 दुकानें थीं. राज्य सरकार ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी ला रही है. उत्पाद के बनने से लेकर बिक्री होने तक की सारी जानकारी सरकार के पास रहेगी। वहीं, दुकानदार अधिक दाम वसूल नहीं कर सकेंगे।
