रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव बंदना दादेल ने बताया की कैबिनेट नेशनल पॉलिसी 2022 को लागू कर दी है। इसके अलावा झारखंड आकाश मिक फंड से 500 करोड़ की बजाय 12 अक्टूबर तक की अग्रिम राशि की जा सकेगी। राज्य में इथेनॉल प्लांट लगाने पर हेमंत सरकार 50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी. इस पॉलिसी के तहत निवेशकों को सरकार 25 प्रतिशत तक की कैपिटल सब्सिडी देगी. लघु उद्योगों कि लिए यह राशि 10 करोड़ और बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ तय की गई है.
हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले
- 5 महाविद्यालयों में 145 पदों को स्वीकृत किया गया है. डिग्री महाविद्यालय बड़कागांव, डिग्री
महाविद्यालय मांडू, डिग्री महाविद्यालय सिमरिया, डिग्री महाविद्यालय बगोदर, डिग्री महाविद्यालय
जमुआ. हर महाविद्यालय में 11 शिक्षकेतर कर्मी और गैर शैक्षणिक पद 11 हैं.
- झारखंड सहायक आचार्यसेवा शर्तनियमावली मेंआंशिक संशोधन की स्वीकृति. अब पारा शिक्षकों
के सर्टिफिकेट सत्यापन के बिना दिसंबर तक वेतन मिल सकेगा.
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए 7 करोड़ की स्वीकृति.
- फैमिली कोर्ट रामगढ़ मेंलोगों की बहाली के लिए स्वीकृति दी गई है, कुल 14 पद स्वीकृत किए गए.
- रांची के रिनपास शिक्षा संवर्गसेवा नियमावली मेंसंशोधन की मंजूरी.
- झारखंड इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी की स्वीकृति.
- धनबाद मेंबिजली स्मार्ट मीटर लगानेकी प्रशासनिक स्वीकृति.
- राज्यपाल के कारकेड के लिए 06 गाड़ियों के बीमा करानेकी स्वीकृत.
- झारखंड आकस्मिकता निधि मेंसंशोधन, अब 500 करोड़ के बजाय 1200 करोड़ तक की निकास हो सकती है.