रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक तीन महीने बाद बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी. इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी. बैठक में झारखंड में दूध उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है. इससे संबंधित प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के माध्यम से कैबिनेट को भेजा जाएगा. इससे राज्य के करीब 56 हजार किसानों को फायदा होगा, जिन्हें तीन रुपये प्रति लीटर की जगह पांच रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के जनप्रतिनिधि पारा शिक्षकों की सेवा का सत्यापन करेंगे. नगर निगम के मेयर और नगर परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी बनाकर पारा शिक्षकों की सेवा का सत्यापन किया जाएगा. झारखंड सहायक शिक्षक (पारा शिक्षक) सेवा शर्त नियमावली में शिक्षकों के मानदेय में हर साल चार फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान है. इसके लिए हर साल सेवा सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है.
इधर, झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जातिगत सर्वेक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है. इसके लिए झारखंड कार्यपालक नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. झारखंड कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सदियों से वंचित, शोषित और हाशिए पर रहे हैं. इसलिए राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जातिगत सर्वेक्षण कराएगी. इसके लिए झारखंड कार्यपालक नियमावली में बदलाव कर कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जातिगत सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाना चाहिए.
बताते चलें कि आदर्श आचार संहिता के कारण मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो सकी थी. पिछली कैबिनेट बैठक 15 मार्च को हुई थी.
