रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को बुलायी गयी है। बैठक में राज्य सरकार की नई नियोजन नीति पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना है। नई नियोजन नीति-2016 के पहले की नीति के आधार पर लागू की जा सकती है। कार्मिक विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले एक-दो दिन में बैठक को लेकर सूचना सार्वजनिक कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि नई नियोजन नीति अभी राज्य का सबसे प्रमुख ज्वलंत मुद्दा है। झारखंड हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर को नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। नयी नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे आठ लाख से अधिक अभ्यर्थियों से सुझाव लिया था।
