झारखंड कैबिनेट का फैसला : राज्‍यकर्मियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्‍ता 5% बढ़ा

JoharLive Team

रांची । झारखंड सरकार ने टीवीएनएल के चालू मासिक बकाया राशि के भुगतान के लिए एक सौ करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल उपबंधित राशि 400 करोड़ रुपये में से एक सौ करोड़ रुपये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में डॉ. अंजली कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, मधुपुर, देवघर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा में हो भाषा विभाग को स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई।

बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा और माइंस अंतर्गत टोपाईलोर खनन पट्टा के रकबा 14.15 अटेर क्षेत्र पर सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1000 आवास निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा विमुख केंद्राश 720 लाख रुपए एवं आवश्यक राज्यान्श 480लाख रुपए अर्थात कुल बारह करोड़ रुपए का झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि में कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन के लिए कुल 55.46 करोड़ रुपए की परियोजना लागत तथा प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 9.46 करोड़ रुपये एवं 6.25 करोड़ रुपये यथा कुल सब्सिडी 15.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 9.46 करोड़ के व्यय की मंजूरी दी गयी। झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 की स्वीकृति दी गई। स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 301 दिनांक 11 मार्च 2015 की कंडिका 8 के आलोक में रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की मंजूरी दी गई। बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चास के मौजा बूढ़ीविनोर अंतर्निहित कुल रकबा-0.72 एकड़ भूमि कुल देय राशि सोलह लाख सैतालीस हजार रुपए मात्र की अदायगी पर आइओसीएल के सिटी गैस स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की मंजूरी दी गई।

बैठक में बोकारो जिला अंतर्गत अंचल गोमिया के मौजा सियारी अंतर्निहित कुल रकबा 1.56 एकड़ भूमि कुल देय राशि एकहत्तर लाख सनतावन हजार चार सौ उनसठ रुपए मात्र की अदायगी पर ओएनजीसी की खुदाई स्थल तक संपर्क पथ के निर्माण के लिए वाइल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2012 में संशोधन के साथ नई संशोधित नियमावली झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2019 के अनुमोदन की मंजूरी दी गई।

बैठक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 एवं 164 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर मंत्रीपरिषद की मंजूरी दी गई। झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या एसओ-28 दिनांक 20 जून 2017 में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। झारखंड निबंधन सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का पद सृजित करने तथा अवर निबंधक का पद उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक का पद सृजन करने की मंजूरी दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय के लिए झारखंड न्यायिक सेवा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के उप सचिव के 01 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के कर्मियों को एक जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में एक जुलाई, 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की मंजूरी दी गई। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (क)(1) के प्रावधानों के तहत बाजार फीस प्रभार्य होने वाली वस्तुओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।