झारखंड

झारखंड ब्यूरोक्रेसी की केंद्र में धमक, दूरदर्शी विजन से पहना रहे नीतियों को अमलीजामा

रांची : झारखंड कैडर के ब्यूरोक्रेट्स की धमक केंद्र में दिखाई दे रही है. झारखंड कैडर के आइएएस अफसर ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं. 1982 बैच के आइइएस राजीव गौवा ने इस पद को अपने आत्मविश्वास और विजन के बदौलत हासिल किया . आइएएस अफसरों ने राज्य के नीतिगत निर्णयों में अपनी दक्षता का परिचय तो दे ही दिया है. लेकिन केंद्र में भी अपनी बेहतर दूरदर्शी विजन से कई नीतियों को अंजाम तक पहुंचाया है, जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है. उनके ही विजन के बदौलत आम जन को कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है. ऐसे ही झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक गौरवशाली अध्याय जुड़ गया है.

धारा 370 हटाने का तैयार किया था मसौदा

गौबा ने केंद्र में गृह सचिव रहते हुए केंद्र द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने, जम्मू-कश्मीर के पुनर्निर्माण के फैसले के मसौदे को तैयार करने और इसे सफलतापूर्वक लागू करने में एक अहम भूमिका निभाई थी. अपनी एक छोटी कोर टीम के साथ मिलकर उन्होने इस फैसले के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को अंतिम स्वरूप दिया और इससे जुड़े प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था का भी ढांचा तैयार किया राजीव गौबा झारखंड में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं. उन्होंने यहां लेबर रिफार्म, मंत्रालयों व विभागों का पुनर्गठन, लेटरल इंट्री तथा इज ऑफ डुइंग बिजनेस में किए गए उनके प्रयासों से ही झारखंड पहली बार देश में इज ऑफ डुइंग बिजनेस में तीसरा स्थातन प्राप्त हुआ था.इससे अमित खरे ने केंद्रीय शिक्षा सचिव रहते हुए नई शिक्षा नीति को अमलीजामा पहनाया था.

एनएन सिन्हा और अलका तिवारी

वहीं, सीएस रैंक के अफसर एनएन सिन्हा और अलका तिवारी भी केंद्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं. अलका तिवारी केंद्र में नेशनल कमिशन फॉर शिड्यूल ड्राइव में सचिव के पद पर तैनात है. एसकेजी रहाटे, एमएस भाटिया भी केंद्रीय मंत्रालय में देश के विकास की रूप-रेखा तैयार करने में अहम योगदान दे रहे हैं. वहीं सुनील वर्णवाल गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं.  मुख्य सचिव रैंक की अफसर निधि खरे केंद्र में उपभोक्ता मामले विभाग में एडिशनल सेक्रेट्री हैं. वे देशभर के उपभोक्ताओं का ख्याल रख रही हैं. हिमाणी पांडेय केंद्र में प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड में ज्वाइंट सेक्रेट्री हैं. वहीं राहुल शर्मा आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं.एसएस मीणा केंद्र में समाजिक अधिकारिता और न्याय विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं. वे केंद्र में एडिशनल सेक्रेट्री के पद पर तैनात हैं. केके सोन श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं. अराधना पटनायक स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं.

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