Joharlive Team
रांची। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को 2020-21 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषनाएं की। अब राज्य के 8 लाख रुपए वार्षिक आय तक सभी परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही लोहरदगा, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी, गोड़्डा, रामगढ़, नर्सिंग स्कूल खोले जाएंगे। सदन की बैठक जब दुबारा शुरु हुई तो भाजपा सदस्यों के हंगामें और नारेबाजी के बीच वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए वित्तमंत्री ने बजट पेश किया। बजट में कर राजस्व से करीब 21669 करोड़ 50 लाख तथा गैरकर राजस्व से 11820 करोड़ 34 लाख रुपये, केंद्रीय सहायता से 15839 करोड़ रुपये, केंद्रीय करो में राज्य की हिस्सेदारी के रुप में 28979 करोड़ 91 लाख रुपये, लोक ऋण से करीब 11000 करोड़ रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली के करीब 61 लाख रुपये प्राप्त होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किए गए बजट में हाट बाजारों में चलंत क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है। सरकारी स्कूलों के कक्षा नौ से बारह की छात्राओं को पुस्तक और पोशाक की राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में बेरोजगारों को सालाना भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के सभी स्नातक पास युवाओं को 5 हजार तथा स्नातकोत्तर को 7 हजार सालाना राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। 50 वर्ष से ऊपर के 10 लाख छूटे हुए लोगों को भी राशन मिलेगा। पहले चरण में किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ होगा। बजट के अनुसार सरकार नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देगी।
झारखंड बजट की बड़ी बातें
राज्य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी
8 लाख तक के सलाना आय वाले परिवारों को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज
8 जिलों में नर्सिंग स्कूल, सभी जिलों में डायलिसिस यूनिट
शहरी क्षेत्रों में स्लम में एक सौ मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे
किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना. इस योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रबंध
57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्दान के अतिरिक्त लुंगी, धोती और साड़ी
आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40 हजार रुपए अतिरिक्त प्रति महीने दिए जाएंगे.
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हजार रुपए राज्य सरकार देगी.
झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरु होगी
कैलाश मान सरोवर यात्रा के लिए एक लाख रुपया सब्सिडी
झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी। शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी।
300 यूनिट से कम बिजली उपलब्ध कराने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। राज्य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 11000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे।
57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त लुंगी, धोती एवं साड़ी। 200 करोड़ के प्रावधान। एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए 2000 करोड़ के प्रबंध किए गए हैं।
धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू होगी।
आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40 हज़ार रुपए अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य डॉक्टरों को 25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हज़ार रुपये अधिक दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू होगी। 30 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है।
मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। अब प्रतिमाह उन्हें 2000 रुपये मानदेय मिलेगा।
माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। राज्य में जनजातीय विवि की स्थापना होगी। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी।
