रांची। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पांचवें दिन गुरुवार को सदन में झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार शीघ्र ही राज्य की सरकारी संस्थाओं एवं सरकारी योजनाओं में श्रम सहकारी समितियों को ठेका कार्य में 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करेगी।
उन्होंने कहा कि यह सच है कि भारत सरकार ने 23 जनवरी, 2013 में लेबर कोऑपरेटिव को सभी सरकारी संस्थाओं में ठेका कार्य एवार्ड करने का निर्देश दिया था। झारखंड में वर्तमान में बिहार लोक निर्माण संहिता नहीं बल्कि झारखंड लोक निर्माण संहिता लागू है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही पीडब्ल्यू कोड को लेकर मुख्य सचिव से आग्रह किया जायेगा। मंत्री के इस बयान का निर्दलीय विधायक सरयू राय ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों से अनुरोध नहीं बल्कि निर्देश देती है।
