JoharLive Desk
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अगली तारीख तय करेंगे और बताएंगे कि ये कब सुना जाएगा।
इसी क्रम में कोट ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक सवाल भी पूछा कि क्या वठ हमारे संविधान में किए गए बदलाव पर रोक लगा सकता है।
ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है और साथ ही अनुच्छेद 370 को कमजोर किया है।
याचिका पर गुरुवार को जब ये मामला जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने आया तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे और कह दिया कि वह इस मामले की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने उठाएंगे। वही इस मामले की लिस्टिंग करेंगे।
दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने धारा 367 में जो संशोधन किया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार ने इस मामले में मनमानी की है और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस याचिका के अलावा एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें जम्मू-कश्मीर से तुरंत कफ्र्यू हटाने की मांग की गई है।
