Joharlive Desk
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि विदेशों में फंसे सभी भारतीयों को सात मई के बाद विशेष चार्टर्ड विमान से स्वदेश लाया जायेगा और इसके लिए योजना तैयार की जा चुकी है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ को गंगा गिरि की याचिका की सुनवाई के दौरान दी। केंद्र सरकार ने खंडपीठ को बताया कि सात मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा और इसके लिए विदेश मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत नेपाल में फंसे भारतीयों को बुलाया जाना भी शामिल है।
याचिकाकर्ता ने नेपाल में बसे 1000 से अधिक भारतीयों के फंसे होने का हवाला देते हुए उन्हें वापस लाने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया था।
श्री मेहता ने कहा कि सरकार ने एक सप्ताह की उड़ान योजना बना ली है जिसके तहत सबसे अधिक 15 उड़ानें केरल और 11 उड़ानें तमिलनाडु जायेंगी। गुजरात के लिए पांच, जम्मू-कश्मीर तीन और एक-एक उड़ान पंजाब और उत्तर प्रदेश जायेगी।
सरकार की योजना के तहत सात दिनों में 64 उड़ानें संचालित की जायेेंगी और इसके जरिये संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, मलेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। सात दिनों में कुल 14 हजार 800 भारतीय विभिन्न देशों से अपने देश लौटेंगे। केंद्र सरकार के इस आश्वासन पर न्यायालय ने संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया।