रांची: वर्ष 2022 के पहले कैबिनेट में बुधवार को 51 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. राज्य के पारा शिक्षकों के लिए सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इसका लाभ राज्य के 62,876 पारा शिक्षकों को मिलेगा. राज्य के कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक और ओबीसी के तहत 136 आवासीय विद्यालयों के 21 हजार बच्चों को सरकार टैब देगी. जिसपर 26 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च करेगी. कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है.
पेट्रोल सब्सिडी योजना
राज्य में कार्डधारियों के ऑन रोड दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर हर महीने मिलने वाली 250 रुपये की सब्सिडी के लिए कुल 09 अरब 01 करोड़ 86 लाख रुपये के प्रस्ताव पर हेमंत कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी. वहीं इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये इस मद में 01 अरब 39 लाख रुपये आकस्मिक निधि से खर्च करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की सहमति मिली है