रांची : एचईसी की खस्ता हाल का कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है. इसे लेकर पिछले 37 दिनों से HEC कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन के क्रम में कर्मियों ने 37वें दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया. कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 20 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है. ऐसा कहा जा रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है. भारी उद्योग मंत्रालय से भी हमें निराशा ही मिली है.
नीति आयोग सदस्य डॉ वी के सारस्वत की अनुशंसा अनुसार अविलंब एचईसी का आधुनिकीकरण किया जाए. वहीं बैंक गारंटी की पुरानी व्यवस्था शुरू करने और अविलंब कार्यशील पूंजी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग कर्मी कर रहे है. इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने वाले एचईसी कर्मियों को बकाया 20 महीनों के वेतन का अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराया जाए. ठेका मजदूरों को नियम सम्मत हाजिरी और उनका स्थाईकरण सुनिश्चित करें. इसके अलावा कार्य परिसर में बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं. कर्मियों ने कहा कि सभी बड़े उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों से एचईसी को योग्य आदेश दिलाना सुनिश्चित करें. जिससे एचईसी कर्मियों की दक्षता का उचित विकसित राष्ट्र बनाने में हो सके. 2047 तक भारत को विकसित देश और झारखंड को उन्नततम औद्योगिक राज्य बनाने के लिए (जिससे पलायन रुके और राज्य विकसित बने) उद्योगों के जाल की जरूरत होगी. एचईसी परिसर की एक इंच जमीन न बेची जाए न लीज पर दी जाये.
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