रांची। शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी पर 15 जुलाई को होगी सुनवाई। राज्य सरकार ने शिवशंकर शर्मा की याचिकाओं को निरस्त करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत के वेकेशन बेंच में भी एसएलपी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रेगुलर बेंच में ही करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बता दें, झारखण्ड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में चल रही मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर सुनावाई को चुनौती दी है। शेल कंपनी से जुड़ी PIL पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था। अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। वहीं मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है। बता दें, इस जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चल रही है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है।
