रांची : जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के पांच समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई होगी. सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश द्वारा मामले को मेंशन किए जाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख तय की है. सोरेन की याचिका में ईडी की ओर से जारी समन को कानून के खिलाफ बताया गया है. वहीं, पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी है.
पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं
जमीन के कागजात में हेराफेरी और खरीद-बिक्री में हेराफेरी के कारण रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं. इसी के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन दर समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए. हालांकि उन्होंने ईडी के हर समन के बाद लिखित तौर पर जवाब भेजा. उन्होंने हर समन के जवाब में ईडी को लिखा कि वे कानूनी तौर पर इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दे रहे हैं. अदालत का फैसला आने तक समन स्थगित रखा जाए.
कब कब जारी हुआ समन
ईडी ने हेमंत सोरेन को अब तक पांच नोटिस जारी कर चुकी है. जांच एजेंसी ने पहली बार सात अगस्त को समन भेज 14 अगस्त को बुलाया था. लेकिन तब पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सीएम ने ईडी को पत्र भेजा था. इसके बाद ईडी ने 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर व 4 अक्तूबर को उपस्थिति के कुल पांच समन भेजे थे.
