Joahrlive Desk
नई दिल्ली। झारखंड सरकार की नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई नवंबर आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी।
इस मामले में प्रतिवादी सोनी कुमारी के अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कहा कि पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके साथ ही इसके तहत 13 जिलों में हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
